8th Pay Commission–8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच चर्चा लगातार बढ़ रही है। सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि जुलाई 2025 या जनवरी 2026 में सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी लागू होगी या नहीं। केंद्र सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इस पर विचार-विमर्श तेज हो गया है। कर्मचारियों का मानना है कि 7वें वेतन आयोग के बाद अब 8वें वेतन आयोग से उन्हें राहत मिल सकती है। मौजूदा महंगाई भत्ते (DA) और डीए हाइक के आधार पर वेतन में बड़ा उछाल संभव है। अगर मंजूरी मिलती है, तो इसे लागू होने में 6 से 8 महीने का समय लग सकता है।
8th Pay Commission लागू होने की संभावित तारीखें
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग जुलाई 2025 या जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। केंद्र सरकार आमतौर पर नए वेतन आयोग को हर 10 साल बाद लागू करती है, जैसा कि 7वां वेतन आयोग 2016 में हुआ था। अगर सरकार इसी पैटर्न पर चलती है, तो 2025 के मध्य तक नई सैलरी स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगी। कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए यह राहत भरा कदम होगा। इसमें बेसिक पे में 25 से 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव है, साथ ही भत्तों में भी बदलाव होंगे। हालांकि, यह सब कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही तय होगा।
वेतन और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी!
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8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में भारी इजाफा देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि बेसिक सैलरी में लगभग 30% और ग्रॉस पे में 40% तक की बढ़ोतरी संभव है। पेंशनर्स को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा क्योंकि उनकी पेंशन नए फॉर्मूले के तहत पुनर्गणना की जाएगी। 7वें वेतन आयोग की तरह इस बार भी फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसे 2.57 से बढ़ाकर 3.68 तक किया जा सकता है। इससे लाखों कर्मचारियों की जेब में अतिरिक्त राहत आएगी।
मंजूरी के बाद कितना समय लगेगा लागू होने में
जब केंद्र सरकार किसी नए वेतन आयोग को मंजूरी देती है, तो इसके लागू होने में आमतौर पर कुछ महीनों का समय लगता है। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जनवरी 2016 में आई थी, जबकि इसका असर जुलाई 2016 से दिखा था। इस बार भी अगर 8वें वेतन आयोग को 2025 में मंजूरी मिलती है, तो इसे 2028 की शुरुआत तक लागू किया जा सकता है। वेतन संरचना को अंतिम रूप देने, राज्यों और विभिन्न मंत्रालयों से प्रतिक्रिया लेने में कुछ महीने लगते हैं। इसलिए मंजूरी के बाद 6 से 8 महीने का अंतर सामान्य माना जाता है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत
8वें वेतन आयोग की घोषणा न सिर्फ कर्मचारियों के लिए, बल्कि सेवानिवृत्त पेंशनर्स के लिए भी खुशी की खबर होगी। महंगाई के इस दौर में जब खर्चे तेजी से बढ़ रहे हैं, वेतन और पेंशन में यह बढ़ोतरी एक बड़ी राहत साबित होगी। खासकर निचले वेतन वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह सुधार उनकी क्रय शक्ति को मजबूत करेगा। इससे अर्थव्यवस्था में भी खपत बढ़ेगी और बाजार में नई ऊर्जा आएगी। इसलिए सभी की निगाहें अब सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं।