UPI Payment Par Tax Lagega? जानिए सरकार का नया नियम 2025
डिजिटल इंडिया के इस युग में UPI Payment सबसे आसान और लोकप्रिय पेमेंट सिस्टम बन गया है। आज लगभग हर व्यक्ति अपने मोबाइल से ही पैसे भेजने, मंगाने या बिल भरने का काम करता है। लेकिन हाल ही में यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है कि अब UPI Payment par tax lagega यानी हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स देना होगा। क्या वाकई ऐसा है? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई और सरकार का आधिकारिक अपडेट।
क्या UPI Payment पर टैक्स लगेगा?
सरकार की तरफ से UPI (Unified Payments Interface) पर कोई अतिरिक्त टैक्स या चार्ज नहीं लगाया गया है। RBI और NPC ने स्पष्ट किया है कि UPI ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगे।यानि अगर आप Google Pay, PhonePe, Paytm या BHIM App से पैसे भेजते हैं, तो उस पर कोई टैक्स या फीस नहीं देनी होगी।
फिर खबरें क्यों फैल रही हैं?
दरअसल, कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि अब बड़े अमाउंट या बिजनेस पेमेंट पर UPI Service Charge लगाया जा सकता है। इस खबर के बाद लोगों में भ्रम फैल गया कि अब हर पेमेंट पर टैक्स देना होगा।हालांकि, Finance Ministry ने साफ कहा है कि आम जनता द्वारा की जाने वाली UPI Transactions पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह सुविधा पूरी तरह निशुल्क है।” इसके लिए आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार ने कहा है कि अगर आप यूपीआई के माध्यम से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है हालांकि जो लोग बड़े पैमाने पर व्यापारी जगत से आते हैं उनको ही कुछ विशेष परिस्थितियों में टैक्स का भुगतान करना होगा
किन ट्रांजैक्शन पर चार्ज लग सकता है?
सरकार ने केवल कुछ Merchant Payments (व्यापारी लेन-देन) पर चार्ज लगाने की संभावना जताई है, ताकि बैंक और UPI सेवा प्रदाताओं को इंफ्रास्ट्रक्चर लागत का कुछ हिस्सा मिल सके। जैसे —व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) पेमेंट कोई चार्ज नहीं व्यक्ति से व्यापारी (P2M) पेमेंट आम ग्राहकों के लिए फ्रीव्यापारी से व्यापारी (B2B) कुछ लिमिट के ऊपर चार्ज संभव इसका मतलब है कि सामान्य यूजर को किसी भी तरह का टैक्स या शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
UPI से सरकार को क्या फायदा होता है?
इससे काले धन पर रोक लगती है।
हर ट्रांजैक्शन ट्रैक होने से टैक्स चोरी कम होती है।
छोटे व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट का लाभ मिलता है।
सरकार को आर्थिक लेन-देन में पारदर्शिता मिलती है।
इसी कारण सरकार UPI को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव भी देती है, न कि टैक्स लगाती है।
UPI Payment Limit 2025 में क्या है?
RBI के नए नियमों के अनुसार एक दिन में ₹1 लाख तक का ट्रांजैक्शन फ्री है।कुछ मामलों (जैसे अस्पताल, शिक्षा शुल्क आदि) में लिमिट ₹5 लाख तक बढ़ाई गई है।किसी भी बैंक या ऐप द्वारा अतिरिक्त चार्ज वसूलना नियमों के खिलाफ है। इसके बारे में आरबीआई के द्वारा कोई भी जानकारी या गाइडलाइन नहीं बनाई गई है इसलिए आपको यूपीआई के द्वारा कितना पेमेंट करना है उसकी एक विशेष लिमिट बनाई गई है जिसके बारे में अधिक जानकारी आप आरबीआई के ऑफिशल पोर्टल या यूपीआई संबंधित विशेष संस्थान पर जाकर चेक कर सकते हैं